हाल ही में होर्मुज़ स्ट्रेट (Hormuz Strait) को लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। यह बयान इस रणनीतिक जलमार्ग में समुद्री सुरक्षा और ईरान के अधिकारों को लेकर उसके कड़े रुख को दर्शाता है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार देश है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है।
मुख्य बिंदु
- होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान ने समुद्री सुरक्षा और अपने संप्रभु अधिकारों पर जोर दिया।
- ईरान ने अमेरिका और इज़राइल पर 28 फरवरी 2026 से ईरानी क्षेत्र पर हमले का आरोप लगाया।
- आत्मरक्षा में ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और जवाबी कार्रवाई की।
- हमलावर पक्षों से संबंधित या उनकी आक्रामक गतिविधियों में शामिल जहाज़ों के होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कड़ा रुख
ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार देश के रूप में, ईरान ने हमेशा समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता और सुरक्षा का समर्थन किया है। कई सालों से ईरान ने फ़ारस खाड़ी, होर्मुज़ स्ट्रेट और ओमान सागर में इन सिद्धांतों की रक्षा का प्रयास किया है।
ईरान का मानना है कि इन सिद्धांतों का सम्मान तभी संभव है जब समुद्र तट पर स्थित देशों की संप्रभुता और अधिकारों का भी सम्मान किया जाए। यह ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और समुद्री सीमा पर उसके ऐतिहासिक अधिकारों की पुष्टि करता है।
अमेरिका-इज़राइल पर हमले के आरोप
ईरानी विदेश मंत्रालय ने 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इज़राइल पर सीधा आरोप लगाया है। बयान के अनुसार, इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए ईरान पर हमला किया। इस हमले के परिणामस्वरूप फ़ारसी खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज़ स्ट्रेट में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, जिसने नेविगेशन और शिपिंग की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।
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ईरान की आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई
ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसने इन हमलों की वजह से आत्मरक्षा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों (US Military Bases) को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसके आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे में आती है। ईरान ने कई ऐसे उपाय भी अपनाए हैं, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमलावर और उनके समर्थक ईरान के खिलाफ अपनी दुश्मनी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ का दुरुपयोग न कर सकें।
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हमलावर जहाज़ों पर प्रतिबंध की घोषणा
होर्मुज़ स्ट्रेट के तटीय देश के रूप में और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, ईरान ने उन जहाज़ों के गुजरने पर रोक लगा दी है जो हमला करने वाले पक्षों (जैसे अमेरिका और इज़राइल) के स्वामित्व वाले हैं, या उनसे जुड़े हैं, या फिर जो उनकी आक्रामक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। यह कदम क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया है।
यह बयान फारस खाड़ी (Persian Gulf) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, जहाँ ईरान और पश्चिमी शक्तियों के बीच पहले से ही मतभेद हैं। इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: ईरानी विदेश मंत्रालय ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर क्या बयान जारी किया है?
A1: ईरानी विदेश मंत्रालय ने होर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा और ईरान के संप्रभु अधिकारों को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उसने अमेरिका और इज़राइल पर हमले का आरोप लगाया है और हमलावर पक्षों से संबंधित जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
Q2: ईरान ने किन देशों पर हमले का आरोप लगाया है?
A2: ईरान ने अपने बयान में अमेरिका और इज़राइल पर 28 फरवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए ईरान पर हमला करने का आरोप लगाया है।
Q3: ईरान ने आत्मरक्षा में क्या कार्रवाई की है?
A3: ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को आत्मरक्षा में निशाना बनाया है और ऐसे उपाय किए हैं जिससे हमलावर होर्मुज़ स्ट्रेट का दुरुपयोग न कर सकें।
Q4: होर्मुज़ स्ट्रेट में किन जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है?
A4: ईरान ने उन जहाज़ों के गुजरने पर रोक लगा दी है जो हमला करने वाले पक्षों (अमेरिका, इज़राइल और उनके समर्थकों) के स्वामित्व वाले हैं, उनसे जुड़े हैं, या उनकी आक्रामक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
Q5: होर्मुज़ स्ट्रेट क्यों महत्वपूर्ण है?
A5: होर्मुज़ स्ट्रेट फारस खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से बड़ी मात्रा में तेल टैंकर गुजरते हैं, जिससे इसकी भू-राजनीतिक अहमियत बहुत अधिक है।