हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य टोल के रूप में जहाजों से $2 मिलियन (लगभग 20 करोड़ रुपए) लेने शुरू कर दिए हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ने टोल के रूप में पैसा लिया है। इससे पहले, जहाज मुफ्त में गुजरते थे।

यह चौंकाने वाला कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस टोल को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह उसकी क्षेत्रीय शक्ति और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण जताने की रणनीति का हिस्सा है।

मुख्य बिंदु

• ईरान ने पहली बार होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से $2 मिलियन का टोल लेना शुरू किया है।
• यह खुलासा एक खुफिया रिपोर्ट में हुआ है, हालांकि ईरान ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
• ईरान ने फारस की खाड़ी में तनाव के चलते लाकर द्वीप के पास एक सुरक्षित गलियारा बनाया है।
• टोल लेने के पीछे ईरान का मकसद अपने क्षेत्र पर हक जताना और अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगाने वाले देशों को जवाब देना है।
• भारत, चीन और पाकिस्तान सहित मित्र देशों के जहाज इस गलियारे से गुजरे हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नया टोल: क्या है पूरा मामला?

Lloyd Intelligence Institute के अनुसार, ईरान ने फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव के मद्देनजर होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक सुरक्षित गलियारा स्थापित किया है। यह गलियारा लाकर द्वीप के करीब है और अब तक नौ जहाजों को इससे निकाला जा चुका है। इनमें से एक जहाज ने पुष्टि की है कि उससे $2 मिलियन का शुल्क लिया गया है।

यह घटनाक्रम क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इस मार्ग से दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम व्यापार होता है।

किन जहाजों से लिया गया टोल?

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन नौ जहाजों को इस नए गलियारे से निकाला गया है, उनमें भारत, चीन, पाकिस्तान और मलेशिया के जहाज शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में यह विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है कि इनमें से कितने जहाज किस देश के थे। सूत्रों का कहना है कि ईरान ने यह गलियारा कूटनीतिक पहल के तहत तैयार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के मुताबिक, वे केवल उन देशों के जहाजों को गुजरने दे रहे हैं जो उनके मित्र और शुभचिंतक हैं।

ईरान क्यों ले रहा है होर्मुज जलडमरूमध्य टोल?

अब तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए किसी भी जहाज को कोई ट्रांजिट फी नहीं देनी होती थी। लेकिन अब जो खबर आई है, उसमें जहाज से $2 मिलियन लेने की बात कही गई है। दरअसल, ईरान इस तरह के टैक्स लगाकर अपना दोहरा हित साधना चाहता है:

1. अपना हक जताना और प्रतिबंधों का जवाब

ईरान के सांसद मोहम्मद मुखबेर ने एक बयान में कहा कि वे उन जगहों पर टैक्स लगाएंगे जो उनकी हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन देशों का जिक्र किया जो उन पर जहाजों पर प्रतिबंध लगाते हैं। उनका कहना है कि अब व्यापार दोनों तरफ से होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने युद्ध के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक नया प्रोटोकॉल बनाने की मांग की है। यह स्पष्ट संकेत है कि ईरान अपने समुद्री क्षेत्र को अपने नियमों के तहत चलाना चाहता है।

2. होर्मुज पर अपना नियंत्रण साबित करना

ईरान इस तरह के टैक्स से यह बताना चाहता है कि अभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसी का कंट्रोल है। हाल ही में अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी सेना के बेस को उड़ाने की घोषणा की थी, जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया था। ईरान इस टोल के जरिए अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने का संदेश देना चाहता है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव

एक तरफ ईरान अपने मित्र राष्ट्रों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग दे रहा है और टोल वसूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा गठबंधन तैयार कर रहा है, जो होर्मुज से ईरान के कंट्रोल को खत्म कर सके। यह स्थिति फारस की खाड़ी में पहले से ही नाजुक सुरक्षा माहौल को और जटिल बना रही है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील है।

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी के बीच का एक जलडमरूमध्य है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विशेष रूप से कच्चे तेल के परिवहन के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। होरमुज़ जलडमरूमध्य के बारे में अधिक जानने के लिए आप इसके विकिपीडिया पृष्ठ पर जा सकते हैं।

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ईरान का यह कदम निश्चित रूप से वैश्विक शिपिंग उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस नए विकास पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्या ईरान इस टोल को स्थायी रूप से लागू करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)